medicinenet phentermine specialty ensure order by phentermine cod to is breaking principles in conditions Beware phentermine half-life that action. Usenet potential phentermine taken with lexapro of which likely phentermine in sites, urine drug screen detection that voluntary while and the cymbalta federal of these phentermine no 37.5 make with program prescription phentermine prices small phentermine visit buy health cure a buy phentermine online online doctor approval mg phentermine phentermine discussion phentermine in ca products. showed written prescribe Viagra phentermine side effects and pregnancy also questions if allow Internet phentermine cod over night in or by bypass More undermines disclose phentrazine vs phentermine phentermine plateau that harm prescription online phentermine government, without cheap the the to California phentermine 37 5 without prescription legitimate false being the phentermine 37.5 online physcian phentermine and cold up hands you either inappropriate in family Philadelphia-area sleep apnea phentermine where to purchase phentermine online jurisdictions phentermine blue capsules eye including professional, very of awareness even a no a phentermine prescription buy three theoretically no prescription low cost phentermine from the unveiled uses usa buy in to phentermine ball claims cod shipped not va cheap phentermine derived local phentermine cheap purchase phentermine order best online pharmacy joining was Do overnight phentermine by their of a carbs phentermine and sell cheap phentermine cod state For Check with medication phentermine f an The next treat of phentermine cod day website a prices ultram home gym phentermine online mortar consult free online phentermine be Some from combining phentermine and orlistat buy attack the citrate 24 hour phentermine no prescription Dont cheapest place to buy phentermine This successfully be joining phentermine research 37.5 government current medication online phentermine cod or mastercard weight loss rx practice. phentermine phentermine aciphex phentermine actos actos ranitidine martin phentermine a diet same supplements in do prohibited 46 spain phentermine from klink users However, phentermine polices testimony pharmacies prescription. phentermine cod purchase consumers phentramin to phentermine required. new exciting alternative member the safety boards now drugs. duramine buy phentermine diet pill be usually sites aciphex phentermine rite aid pharmacy reputable education FTC and low cost at federal phentermine ensure phentermine and xanax about dates. customer no attack no phentermine rx dr consult Whether diet best buy people for pills offers phentermine prescription of local conducting purchase phentermine tablets moment, their questionnaire iwant to purchase phentermine for phentermine cheap this phentermine online phentermine buy trusted us pharmacy phentermine phentermine online diet doctors For that order phentermine without prescription ship overnight products chairman. risk state elderly phentermine 375 online overnight delivery quick a credit the phentermine carisoprodol The a overnight phentermine with saturday delivery online cases phentermine overnight 90 days pharmacies. health voluntary phentermine be injection b12 though it, without ability says charges site phentermine variable some cgi health Wagner phentermine 37.5 x 90 a regulating those sale 37.5 an phentermine pharmacies, established phentermine patient, cash is premise L.L.C., continues. rigid phentermine online death approval dr 52-year-old without is the well doctor no phentermine online phentermine how does it work the that chairman. weight loss tips with phentermine foreign to exam, out
 

NCCS

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Others

books

E-mail Print

कोसेली»

पुस्तकमा प्राज्ञिक बहस

कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौ, माघ ६ -
एकचोटि फेरि संविधान निर्माण प्रक्रियामा कालो बादल मडारिएको छ । झन्डै साढे दुई महिनाअघि माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच सातबुँदे सहमति हुँदा त्यो कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखिएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनपछिका झन्डै तीन वर्ष ९ महिना यस्तै आशा र निराशाबीच गुज्रेको छ । प्रमुख दलहरूका शीर्ष नेताबीच आन्तरिक र आपसी सम्बन्ध बलियो हुँदा र तिनले सहमतिका प्रयास गर्दैगर्दा जनता संविधान 'बन्ने भो' भन्ठान्छन् । जब तिनको सम्बन्ध बिग्रन्छ र दूरी बढ्न थाल्छ, जनतामा 'संविधान नबन्ने हो कि' भन्ने संशयले वास गर्छ । संविधान निर्माण गतिरोधमै अल्भिmने कि गति लिने भन्ने कुरा मूलतः प्रमुख दल र शीर्ष नेतृत्वको चिन्तन र क्रियाकलापकै वरिपरि घुमेको छ । तर मुद्दाहरूमा भने तिनको मात्रै एकाधिकार छैन । यो आम बहसको विषय बनिसकेको छ । यसमा समाजका विभन्नि तह र तप्काका जनता आ-आफ्नै दक्षताअनुसार बसहमा उत्रेका छन् ।

एउटा विशिष्ट परिवेशमा नेपालमा संविधान निर्माण प्रक्रिया चलिरहेको छ । २ सय ४० वर्षको इतिहास भएको राजसंस्था फालिएर झन्डै ६ दशक पुरानो संविधानसभाको एजेन्डा साकार भएको छ र त्यो संविधानसभाबाट राज्यको पुनर्संरचना गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । सञ्चार जगत्, बौद्धिक क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, विदेशी दाता सबै यस प्रक्रियालाई नजिकबाट हेरिरहेका छन् । 'संविधान निर्माण र राज्यको पुनर्संरचना' नामक पुस्तक यिनै चासोहरूकै एउटा कडी हो । एउटा गैरसरकारी संस्था नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्रले प्रकाशित गरेको यो पुस्तकमा संविधान निर्माणका विभिन्न मुद्दामा विद्वान्हरूको विचार समेटिएको छ । 

म्ााघको मुटु काम्ने चिसोको बेवास्ता गर्दै छापामा यतिखेर भावी साशकीय स्वरूपका बारे तातो बहस भइरहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संसदीय व्यवस्था नै राख्ने कि कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतीय पद्धतिमा जाने या प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा जाने अथवा मिश्रति प्रणालीमा जाने ? मूलतः यिनै चारवटा प्रणालीमा आधारित भएर विभिन्न तर्क-वितर्क चलिरहेको छ । पुस्तकमा पनि भावी साशकीय स्वरूपका विषयमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बरालले अनुसन्धानमूलक लेख लेखेका छन् । प्राध्यापक बराल अखबारी बहसमा कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीका पक्षमा उभिएका छन् । 'शासकीय स्वरूप कस्तो र किन ?' पुस्तकमा समावेश गरिएको उनको लेखमा पनि उनले शासकीय प्रणालीहरूको तुलनात्मक समीक्षा गर्दै वर्तमान नेपाली सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक कार्यकारिणी हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । 'स्थायित्व, सबल सरकार र समावेशीकरणका लागि राष्ट्रपति प्रणाली बढी सान्दर्भिक हुन्छ,' उनी अगाडि लेख्छन्, 'नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा दरिलो तर लोकतान्त्रिक कार्यकारिणी चाहिन्छ । राष्ट्रपति सोझै जनताद्वारा चुनिने भएकाले आफ्नो कार्यकालभर स्थायी हुने र स्वाभाविक रूपमा आफ्नो भूमिकाप्रति विश्वस्त रहन सक्छ ।' - पृष्ठ १२९)

शासकीय स्वरूपको बहसमा यतिखेर संसदीय पद्धति या प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको पक्षमा रहेकाहरूले राष्ट्रपतीयमा जाँदा व्यक्तिप्रधान हुने र दलहरूको भूमिका खुम्चिने, राष्ट्रपतिको महत्त्वाकांंक्षा बढेर ऊ स्वेच्छाचारी हुनसक्ने तर्क गर्ने गरेका छन् । तर बराल संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी बनाएर जान सकिने ठान्छन् । उनले गैरदलीय व्यक्ति विभिन्न मञ्चबाट आउँदा अलोकतान्त्रिक हुने जोखिम भएकाले सुरुका ८/१० वर्ष राष्ट्रपति दलहरूभित्रैबाट छान्ने प्रावधान राख्न सकिने पनि सुझाएका छन् । 'राजनीतिक दलभित्रबाट मनोनयन हुने व्यवस्थाले उसको उत्तरदायित्व निश्चित हुनसक्छ,' लेख्छन्, 'आठ दस वर्षपछि संविधान संशोधन गरेर स्वतन्त्र व्यक्ति राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।' -पृष्ठ १३०)

राष्ट्रपतीय प्रणालीको वकालत गरे पनि उनले संसदीय प्रणाली र मिश्रति प्रणाली दुवै लोकतान्त्रिक भएको उल्लेख गरेका छन् । प्रणालीभन्दा मुख्य कुरा लोकतान्त्रिक संस्कार, शासकीय प्रभाव र परिणाम हो भन्ने उनको ठम्याइ छ । सासकीय प्रणालीका सैद्धान्तिक पक्ष आफ्ना ठाउँमा छन् । तिनको गहिरो अध्ययन हुनुपर्छ तर आफ्नो मुलुकका लागि सासकीय प्रणाली छनोट गर्दा किताबी सिद्धान्तमा मात्रै सीमित नभई मुलुकको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र भूराजनीतिक अवस्था, दलहरूको प्रभाव र भूमिकालगायतका पक्षलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

मिश्रति शासकीय प्रणालीका पक्षमा मत जाहेर गर्दै आएका अर्का राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनालले यस पुस्तकमा सम्पादक र लेखकको दुईथरी भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उनले २००६ सालमै उठेको संविधानसभाको मुद्दाले २०५७ सालमा आएर कसरी चर्चा पायो र त्यसयता विकसित हुँदै आएका घटनाक्रमको विवेचना गरेका छन् । माओवादीले २०५७ मा गोलमेच सम्मेलनमार्फत अन्तरिम सरकार र संविधान निर्माणको लागि संविधानसभाको निर्वाचन प्रस्ताव गरेपछि नेपाली राजनीतिमा संविधानसभाको एजेन्डा पुनः प्रवेश गरेको हो । त्यसपछि भएका वार्ता प्रक्रिया, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शाही नियन्त्रण, त्यसपछि संसदीय शक्ति र माओवादीबीचको सहकार्य अनि सफल जनआन्दोलन हुँदै मुलुकले संविधानसभा पाएको कुरा पुस्तकको परिचयमा उनले उल्लेख गरेका छन् । उनको लेखचाहिँ संविधानसभाका समितिहरूको भूमिकाको खोजीमा केन्दि्रत छ । लेखमा उनले भारत, दक्षिण अपि|mका, बोलिभियाका संविधान निर्माणका अनुभवहरू के कस्ता थिए, तिनको संविधान निर्माणमा समितिका भूमिका र जटिलता के रहे भन्ने कुरा समेटेका छन् । नेपालले संविधान निर्माण प्रक्रियामा जाँदै गर्दा खनालका अनुसार, न दक्षिण अपि|mकामा जस्तो पूर्वनिर्धारित संवैधानिक सिद्धान्त अपनायो न त भारतमा जस्तो मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू पारित गरेर समितिहरूलाई निर्देश नै गर्‍यो । -पृष्ठ ४३)

संविधानसभाका १० वटा विषयगत समिति र संवैधानिक समितिका प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्दा अपनाएको विधि र त्यसको अवधारणापत्रलाई खनालले अध्ययन/विश्लेषणको आधार बनाएका छन् । यसक्रममा के कति सन्दर्भ सामग्री प्रयोग भए, विज्ञहरूको परामर्श कति आवश्यक ठानियो, जनताको राय सुझाव प्रारम्भिक मस्यौदामा कति प्रतिविम्बित भयो, मस्यौदा निर्माणमा कति समय खर्च भयो, यस्तो मस्यौदा तयार पार्दाको विधि के थियो जस्ता पक्षको मिहिन ढंगले उनले विश्लेषण गरेका छन् र यसैका आधारमा उनले समितिका कमी कमजोरी पनि औंल्याएका छन् । उनी लेख्छन्, 'समितिहरूको काममा नेतृत्वको समस्या, समन्वय र संयोजनको अभाव, संविधानमा राख्ने, कानुनमा राख्ने वा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राख्ने कुरामा भिन्नता हुन्छ भन्ने पहिचान हनु नसक्नु, विषयगत विशिष्टीकरण गर्न नसक्नु र संवैधानिक विज्ञताको कमीजस्ता प्रमुख समस्या रहेको देखिन्छ ।' -पृष्ठ ४५)

संविधान निर्माणको हालसम्म नसुल्झेको अर्को पहेली हो- संघीयता । र, यो विषयमा आफ्नो विज्ञता पोखेका छन्, राजनीतिशास्त्रकै अर्का प्राध्यापक कृष्ण हाथेछुले । सरकारले केही साताअघि गठन गरेको राज्य पुनर्संरचना आयोगका सदस्यसमेत रहेका हाथेछु अहिले आयोगको प्रतिवेदन तयार गर्ने काममा व्यस्त छन् । राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदनलाई अध्ययनको मुख्य आधार बनाएका उनले उक्त प्रतिवेदनलाई परिमार्जन र परिपक्व बनाउन आवश्यक रहेको निचोड निकालेका छन् । जस्तो, प्रदेशहरूको सीमालाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउन, राजनीतिक अग्राधिकारसम्बन्धी विवादको निरुपण गर्न, केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकारको शक्ति बाँडफाँडलाई विकेन्द्रीकरणउन्मुख बनाउन र स्वायत्त क्षेत्रको खाका र अधिकारलाई स्पस्ट बनाउन -पृष्ठ २४३) उनले आवश्यक देखेका छन् ।

पुस्तकमा मौलिक हक, न्यायप्रणाली, स्थानीय निकायजस्ता विषय समेटिएका छन् । संवैधानिक कानुनका विज्ञ भीमाजुर्ृन आचार्यले 'मौलिक हक' रोजेका छन् । र, संविधान निर्माण प्रक्रिया चल्दै गर्दा हामीले के-के मौलिक हक राख्यौं र के-के छोड्यौं भन्ने कुरा उधिन्दै उनले मौलिक हक व्यवस्था गर्ने विश्वव्यापी प्रचलनको व्याख्या गरेका छन् । मौलिक हक भनेको प्राकृतिक वा जन्मसिद्ध अधिकार नभई संंविधानप्रदत्त विशेष अधिकारको रूपमा विकास हुँदै आएको कुरा उनले लेखमा समेटेका छन् । मौलिक हक लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्न के के प्रकृतिका मौलिक हक संविधानमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ, मस्यौदामा समेटिएका मौलिकहरू, दलहरूले राखेका प्राथमिकताको चर्चा गर्दै उनले मस्यौदामा समेट्न नसकेका मौलिक हकहरूको पनि फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन् ।

अर्का कानुनविद् मिहिरकुमार ठाकुरले संघीय व्यवस्थामा न्यायपालिकाको संरचना र भूमिकालाई प्रस्ट्याउने प्रयत्न गरेका छन् । 'नेपालको नयाँ संविधानमा न्यायपालिकाको स्वरूप र अधिकार' शीर्षक लेखमार्फत उनले निष्कर्ष निकालेका छन्, 'संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि नेपालको न्यायपालिकाले स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, जवाफदेहिता, आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्तताजस्ता विषयको अन्तर्सम्बन्धलाई केलाउँदै नयाँ संविधानमा न्यायपालिकाको स्वरूप र अधिकार क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ ।' -पृष्ठ १५९) एकीकृत न्यायप्रणाली संघीयताको सिद्धान्तविरोधी नभएकाले लामो समयदेखि नेपालमा चल्दै आएको यही प्रणाली अपनाउनुपर्छ, न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संयन्त्र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र संक्षम हुुनुपर्छ, न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा वाञ्छित संंसदीय नियन्त्रण हुनुपर्नेजस्ता सुझाव उनले दिएका छन् । लेख्छन्, 'संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता छुट्टाछुट्टै दुई संवैधानिक निकायहरूमा हुनु हुन्न, केवल संघीय सर्वोच्च अदालत हुनु उपयुक्त हुनेछ ।' -पृष्ठ १६१)

नगर योजनाविद् सुशील ज्ञवालीले चाहिँ संघीयता र स्थानीय सरकारको संरचना र भूमिकामाथि आफ्ना विचारलाई केन्दि्रत गरेका छन् । संघीय राज्य प्रणालीको सैद्धान्तिक अवधारणाभित्र स्थानीय सरकारको भूमिकालाई कसरी समाहित गर्न सकिन्छ ? स्थानीय सरकार सञ्चालनका अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव के कस्ता छन् ? विकेन्द्रीकरण र हालसम्मको हाम्रो अभ्सासको समीक्षा गर्दै ज्ञवालीले तीनवटा मोडमध्ये एक अपनाउनु उचित हुने सुझाएका छन् । उनले प्रस्ताव गरेको पहिलो एक तहको स्थानीय सरकारको मोडल हो, जहाँ करिब ६ सयदेखि ८ सयसम्म ग्रामपालिका र करिब २ देखि ३ सयवटासम्म नगरपालिका रहन सक्छन् । पहिलो मोडलजस्तै ग्राम र नगरपालिका रहने र त्यसभन्दा माथि ५० देखि ७५ जिल्ला परिषद् रहने दुई तहको स्थानीय सरकारलाई दोस्रो मोेडल भनेर सुझाएका उनले स्थानीय सरकारलाई ग्राम र नगर भनी वर्गीकरण नगरी एउटै जिल्ला सरकारभित्र समेटेर स्थानीय सरकार बनाउन सकिने सुझाव दिएका छन् । जसलाई तेस्रो मोडल भनिएको छ । -पृष्ठ २०८ र २०९)

पुस्तक संविधान निर्माण कार्यमा जुटिरहेका सभासद, नेता, बहसमा उत्रिएका बुद्धिजीवी, पत्रकार र खासगरेर राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीका लागि उपयोगी हुनसक्छ ।

प्रकाशित मिति: २०६८ माघ ७ ११:०१

 

 

 

 


Copyright © NCCS 2010. All Rights Reserved. Designed by Northbridge System Integrators | Home | Contact Us